झण्डै २ सय म्यानपावरले सरकारले मागे बमोजिम आफूले विदेश पठाएका कामदारको विवरण लुकाएका छन् । सरकारले ३ पटक समय दिँदा पनि २ सय म्यानपावरहरुले कामदारको विवरण पेश गर्न अटेरी गरेका हुन् ।

चैतको सुरुवातमा विदेश वैदेशिक रोजगार विभागले फ्री भिसा र टिकेटमा विदेश गएका कामदारको विवरण मागेको थियो । सुरुमा ७ दिन, पुनः ७ र तेस्रोपटक १० दिन समय दिएर विवरण मागिएको थियो ।

आइतबार विवरण बुझाउने म्याद सकिँदा ६ सय ५१ म्यानपावरले कामदारको विवरण बुझाएको विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

अहिले विभागमा झण्डै साढे ८ सय म्यानपावर दर्ता छन् । विभागले पटक-पटक समयसीमा लम्ब्याउँदा पनि कामदारको विवरण नबुझाउने म्यानपावरको विवरण विभागले सार्वजनिक भने गरेको छैन ।

सरकारले ०७२ असार २१ गतेयता फ्री भिसामा पठाएका कामदारको विवरण म्यानपावरहरुले ७ दिनभित्रै विभागमा पठाउन भनेको थियो ।

कामदारको विवरण, देश, कम्पनी, सेवा शुल्क बापत उठाएर बैंकमा जम्मा भएको रकम, विदेशी कम्पनीले टिकटबापत दिएको रकम र हवाइ टिकट र कादार पठाएको एयरलाइन्सको सबै विवरण मागेको छ ।

सरकारले ०७२ जेठमा मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुकमा जाने कामदारलाई रोजगार दाताले नै निःशुल्क भिसा र टिकट दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

म्यानपावरसामु सरकार नरम

विभागले समय सीमा सकिएपनि अटेरी गर्नेविरुद्ध कुनै कदम चाल्ने छाँट भने देखाएको छैन । विभागका महानिर्देशक पाण्डे अझै पनि म्यानपावरले कामदारको विवरण ल्याए दर्ता गर्ने बताउँछन् ।

‘अझै पनि लिएर आए हामी विवरण लिन्छौं’ महानिर्देशक पाण्डले भने,’म्यानपावरले तोकेको समयभित्र नल्याएपनि अहिलेसम्म कारवाहीको निर्णय भएको छैन ।’

म्यानपावरले दिएका विवरणमाथि अब छानविन भने अघि बढाउने पाण्डेको दावी छ । उनले नदिनेमाथि के गर्ने भनेर निर्णय नभएपनि वैदेशिक रोजगार ऐन बमोजिम सजाय गर्ने बताए ।

‘बुझाएका विवरणहरुमाथि पनि छानविन हुन्छ । फ्री भिसा कार्यान्वयन नभएको पाइए कारवाही अघि बढाइन्छ’ पाण्डेले भने ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नभएको गुनासो सर्वत्र भएपछि सरकारले अनुगमन गर्न भन्दै म्यानपावरहरुसँग यस्तो विवरण मागेको हो ।

१० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने गरी गरिएको निर्णय भने कार्यान्वयन भएको छैन । कामदारले म्यानपावरलाई लाखौं रकम तिरेर विदेश गइरहेका छन् । ब्यवसायीले लाखौं बुझ्दै १० हजारको रसिद थमाउने गरेको विषय छर्लंग छ ।

तर, वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारी भने आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न उदासीन देखिएको छ । अहिले कामदारको विवरण पनि पेश नगर्ने म्यानपावरविरुद्ध विभाग आक्रामक बन्ने छाँट देखिएको छैन ।

सरकारी अधिकारी म्यानपावरविरुद्ध कारवाही गर्ने मामिलामा नरम बन्दा त्यसको मार कामदाहररुले भोगिरहेका छन् ।
म्यानपावरले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नभएको जानकारी भएर पनि उजुरी नपरेको भन्दै चुप बस्ने गरेको छ ।

ठगिएका कामदार कानुनी लडाँइ लड्न पनि म्यानपावरले दिने १० हजारको फर्जी रसिदले उनीहरुलाई समस्यामा पारेको छ ।